Manthan Fagun-2071, Shikshak Issue-83

Published on: 2015-12-01

युद्ध र राजनीतिक  उथलपुथलको इतिहास

पुस्तक ः स्मल वार्स फार अवे प्लेसेसलेखक ः माइकल बर्ले

प्रकाशक ः पेङ्गुइन बुक्स, २०१३पृष्ठ ः ५८७

समीक्षक ः अजय दीक्षित

केही महीनायता मध्यपूर्वको इराक, टर्की र सिरिया आसपासका क्षेत्रमा आईएसआईएस नामक सङ्गठनले इस्लामी खाँलिफेट निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुरूप हिंस्रक आन्दोलन गर्दै छ । पछिल्लो युद्धपछि इराकबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाएको ओबामा प्रशासनले आईएसआईएसका ठेगानाहरूमा बमबारी शुरू गरेको छ । बमबारीमा युरोपेली मुलुक पनि संलग्न छन् । प्रश्नहरू उठ्छ, परिणाम कस्तो होला ? आफ्ना मुलुकबाट निकै टाढाको युद्धमा पश्चिमी मुलुकहरू किन होमिन पुगे ? इतिहासकारहरू यस्ता युद्धबारे विवेचना गर्दै छन् । बेलायती इतिहासकार माइकल बर्लेको स्मल वार्स फार अवे प्लेसेस विगतका यस्ता युद्धहरूको इतिवृत्त समेटेको पुस्तक हो । यसमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य अर्थात् सन् १९४५ देखि १९६५ सम्मको दुई दशकको कालखण्ड समेटिएको छ । पुस्तकले अमेरिकी र पश्चिम युरोपेली भूभागबाट टाढा रहेका मुलुकहरूका युद्ध, राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तनका शृङ्खलाको नालीबेली प्रस्तुत गर्छ । पुस्तकमा कोरिया, मलाया, फिलिपिन्स, हिन्द–चीन, भारत–पाकिस्तान, अल्जेरिया, केन्या, कङ्गो र क्युवाका यस्ता घटनाहरूको विस्तृत विवरण र गहन विश्लेषण समेटिएको छ । 

सन् १९९० मा पूर्व सोभियत युनियनको विखण्डनपछि संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक र सैनिक हिसाबले विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बने पनि त्यस मुलुकको विश्वव्यापी वर्चस्व दोस्रो विश्वयुद्धपछि नै स्थापित भइसकेको हो । दोस्रो विश्वयुद्धअगि एसिया र अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरू उपनिवेश थिए । बर्ले भन्छन्, दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपेली भूभागमा लाखौँ अनाथ केटाकेटी भौतारिँदै गर्दा उपनिवेशहरूमा स्वतन्त्र हुने क्रम धमाधम बढ्यो र युरोपेली मुलुकहरू, खास गरी संयुक्त अधिराज्यको वर्चस्व कम हुन लाग्यो । ती मुलुकहरूले खाली गरेको ‘ठाउँ’ मा संयुक्त राज्य अमेरिका होमिन थाल्यो । 

इतिहासका घटनाक्रममा कुन सरकारका कुन पात्रले कस्तो भूमिका खेले, के गरे, व्यक्तिहरूको आफ्नो झ्ुकाव र पात्रहरूबीचको सम्बन्धले घटनाक्रम कता कसरी लाग्यो भन्ने वृत्तान्त पुस्तकले दिन्छ । हरेक घटनाका पछाडि चुनिएर वा अन्य माध्यमबाट सत्तामा पुगी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने पात्र विशेष सक्रिय देखिन्छन् । सहयोगी ग्रन्थको आधार लिँदै बर्ले शक्तिशाली नेताका व्यवहार र संस्कारबारे पनि चर्चा गर्छन् । बर्लेको शोध बेजोड छ र उनको विश्लेषण कडा । सत्तामा पुगेका पात्रहरूको इतिहासले वस्तुपरक तर कठोर मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने दृष्टान्त पुस्तकले प्रस्तुत गर्छ यद्यपि बर्लेको विश्लेषण दक्षिणपन्थ झ्ुकावले प्रभावित हुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यो समीक्षा पुस्तकमा उपस्थित तीनवटा घटनाक्रमको आधारमा केही पाठ सिक्ने यत्नमा केन्द्रित छ । 

 

पश्चिम एसियाको गाथा

स्वतन्त्रताको लडाइँमा मध्यपूर्व र पश्चिम एसियाका मुलुकहरूको प्रसङ्ग महŒवपूर्ण छ । बर्लेले समेटेको कालखण्डमा खनिज तेलको उपलब्धता र त्यससित गाँसिएको अर्थव्यवस्थाका चलखेलहरू निर्णायक कडीका रूपमा छन् । एउटा नाटकीय उदाहरण इरान हो । पश्चिमी राजनीतिक चलखेल निर्वाचित इरानी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोशादेगलाई अपदस्थ गर्ने कारण बन्यो; रेजा शाह इरानका बादशाहको रूपमा स्थापित भए । शाहलाई स्थापित गराउन अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर सङ्गठन (सीआईए) ले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । त्यसमा सीआईएका कर्मचारी केरमिट रुजवेल्टको भूमिका बर्ले विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्छन्, सीआईएभित्रै विवादित रहेको थियो । मोशादेग प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएपछि रुजवेल्ट अमेरिका फर्कने क्रममा बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिललाई भेट्न गए । मस्तिष्क घात भएका चर्चिल बौराइरहेका थिए । सुन्न र बोल्न गाह्रो भए पनि उनले रुजवेल्टलाई भेटे र ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा कुशल कार्य’ सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद दिए । बर्ले लेख्छन्, ‘चर्चिलमाथि इतिहासको साह्रै ठूलो बोझ् थियो ।’ चर्चिल सन् १९११–१९१५ मा बेलायती जङ्गी बेडा हेर्ने फस्र्ट लर्ड अफ अडमार्लिटी (अर्थात् मन्त्री) को जिम्मेवारीमा थिए र उनकै निर्देशनमा बेलायती जङ्गी बेडाको सञ्चालन कोइलाको सट्टा खेनिज तेलबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्पश्चात् तेल आपूर्ति सहज राख्न बेलायती सरकारले उनकै अगुवाइमा इरानको एङ्लो–पर्सियन (हिजोआज बिट्रिश पेट्रोलियम) तेल कम्पनीको निर्णायक शेयर किनेको थियो । सन् १९४९ मा एङ्लो–पर्सियन तेल कम्पनीले इरानी सरकारलाई १० लाख पाउन्ड राजस्व बुझउँथ्यो भने बेलायती सरकारलाई १ करोड ८० लाख पाउन्ड । इरानीहरूको आँखामा बेलायतीहरू दुईजिब्रे र धोखाधडीमा माहिर थिए । पछि अमेरिकीहरू बेलायतीहरूझ्ैँ इरानको आन्तरिक राजनीतिमा होमिए । 

रेजा शाहको सत्तारोहणपछि केही दशकसम्म राजनीतिक रूपमा इरान स्थिर रह्यो तर बिस्तारै स्थिति परिवर्तन हुन थाल्यो । सन् १९७९ मा अयोतोल्ला खोमेनीको अगुवाइमा भएको इस्लामी क्रान्तिले रेजा शाहको सत्ता फालिदियो । नयाँ इरान र पश्चिमी सरकारहरू, खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेन । विभिन्न चरण पार गर्दै इरानले हासिल गरेको आणविक क्षमता पश्चिमी मुलुकहरूका लागि टाउकोदुखाइ बन्दै छ र त्यस विषयमा ती मुलुकहरूबीच संवाद जारी छ । यता आईएसआईएसको उदयपछि त्यसको विरोधमा इरान र अमेरिका एकै ठाउँमा आउन सक्ने सङ्केत देखिन थालेका छन् । ती आउलान् ? उत्तर समयको गर्भमा छ, अहिले स्पष्ट छैन ।

 

कङ्गो ः बर्बरता र हस्तक्षेप

बर्ले पाठकलाई अफ्रिकी मुलुक कङ्गोको गृहयुद्धमा पु¥याउँछन् । त्यहाँको इतिहास क्रूरता र बाह्य हस्तक्षेपको ज्वलन्त उदाहरण हो । झ्ण्डै पश्चिम युरोपेली क्षेत्रफल बराबरको कङ्गो भूमध्यरेखा छेउछाउ हुँदै पश्चिमी आन्ध्र महासागरदेखि अन्तर्देशसम्म फैलिएको छ । सन् १९०८ मा कङ्गोको सत्ता बेल्जियमका राजामा निहित थियो । स्वतन्त्र हुनेताका कङ्गोका १ करोड १३ लाख ५० हजार बासिन्दाहरू दुई सयवटा कविलामा बाँडिएका थिए र चार सयभन्दा बढी भाषा बोल्थे । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता सन्तुलित थिएन, छैन । दक्षिण–केन्द्रीय कसाई प्रान्तमा हीरा खानी छ भने दक्षिण काटङ्गा प्रान्तमा तामा, कोबाल्ट र युरेनियम खानी । त्यस बखत बेल्जियम, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकी खानी कम्पनीहरूको राजसरह थियो कङ्गो । 

सन् १९६० जूनमा बेल्जियमबाट कङ्गोले सीमित स्वतन्त्रता पाउने भयो र निर्वाचन गरिने भयो । चुनावी परिवेशमा तीन मुख्य कङ्गोली पात्र देखा परे ः जोसेफ कसाबुभु, प्याट्रिक लुमुम्बा र मोरो शोम्बे । शोम्बे काटाङ्गा प्रान्तका बासिन्दा थिए र खाँटी व्यापारी । चुनावपछि कसाबुभु राष्ट्रपति बने भने लुमुम्बा प्रधानमन्त्री । देश स्वतन्त्र भएको र चुनावपछि नयाँ सरकार पनि बनेको हुँदा सरकारले कर्मचारीको तलब मनग्गे बढायो; सामान्य क्लर्कहरूले समेत गाडी किन्न थाले । ट्याक्स बढाउनुप¥यो कसाई र काटाङ्ग प्रान्तमा । तर आर्मी नेशनल कङ्गोली (एएनसी) सेनाको तलब बढाइएन । सेनामा असन्तुष्टि बढ्यो, रक्सी खाएर मात्तिएका सिपाहीले विद्रोह गरे, राजधानी लियोपोल्डभिल (हाल किन्सासा) युरोपेली नागरिकहरूमाथि हिंसा शुरू हुन थाल्यो । 

गोराहरू भागाभाग गर्दै छन् र महिलाहरूलाई बलात्कार गरिँदै छ भन्ने खबर पुगेपछि बेल्जियम सरकार चुप लागेर बस्ने कुरै भएन । उसलाई आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ खुल्यो । तदअनुरूप बेल्जियमका १,८०० छाताधारी सैन्य कङ्गो उतारिए । बेल्जियम सरकारको चासो खानीमा थियो । उसले व्यापारी शोम्बेलाई काटाङ्गा प्रान्त कङ्गोबाट स्वतन्त्र हुनु उचित छ भनी उक्सायो । त्यस प्रान्तका पढे–लेखेकाहरू स्थानीयलाई गोराहरूले झ्ैँ घृणा गर्थे । कङ्गोका अन्य क्षेत्रहरूमा हुँदै गरेको उथलपुथलबाट काटाङ्गा प्रान्तलाई बचाउने उनीहरूको चाहना थियो । तिनले आफ्नै झ्ण्डा तयार पनि गरे ।

अलग्गिने बाटोमा लागेको काटाङ्गाको स्थिति बुझन राष्ट्रपति कसाबुभु र प्रधानमन्त्री लुमुम्बा त्यसतर्फ विमानमा उडे । तर काटाङ्गा प्रान्तमा तैनाथ युरोपेली भाडाका सैनिकले धावनमार्गमा आगो बालेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विमान अवतरण हुन दिएनन् । उता राजधानी लियोपोल्डभिलमा लुमुम्बाका मन्त्रीहरू सैनिक विद्रोह रोक्ने उपाय खोज्न लागे किनभने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै राजधानीबाहिर थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सहयोगका लागि ३ हजार ५ सय सैनिक पठाइदिन अनुरोध गरियो । अमेरिकाले सो अनुरोध स्वीकार गरेन बरु के भन्यो भने विद्रोह रोक्ने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघको तजबिजमा हुनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विद्रोह साम्य गराउने कार्यमा सहभागी हुन आइपुग्यो र सुरक्षा परिषद्ले तदअनुरूप निर्णय ग¥यो । अमेरिका र सोभियत संघले प्रस्तावको समर्थन गरे तर युरोपेली मुलुकहरूले भोट हालेनन् । तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डले इथियोपिया, घाना, मोरक्को र ट्युनिसियाका डफ्फा भएका १२ हजार सैनिक जम्मा गरे । सेना उतारियो तर अपेक्षाअनुरूप कङ्गो शान्तिको बाटोमा लागेन । ह्यामरसोल्डले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पनि पाएनन् । सेप्टेम्बर १९६१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सेना र काटाङ्गा प्रान्तका पृथकतावादी सेनाबीच शान्ति सम्झैता गराउने यात्राको क्रममा हालको जाम्बियामा भएको विमान दुर्घटनामा उनको निधन भयो । उनको विमानमा गोली हानिएको अनुमान गरिएको थियो । नेपालका हृषीकेश शाह त्यस बेला संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत थिए र उनले दुर्घटना किन भयो भन्ने जाँचबुझ् टोलीका सदस्यको रूपमा काम गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सेनाले काटाङ्गा प्रान्तका पृथकतावादीलाई हराउन सकेन । प्रधानमन्त्री लुमुम्बा यसका लागि अन्य मुलुकसित सहयोग लिने कुरा गर्न थाले । सोभियत संघको सरकार ‘तत्काल सहयोग गर्छु’ भन्दै अगिस¥यो । छिमेकी मुलुक घानामा सोभियत संघमा निर्मित ठूला मालबाहक विमानहरू थिए । ती विमान प्रयोग गर्दै दर्जनौँ गाडी र कामदार कङ्गो पु¥याइए । शितयुद्ध शुरू भइसकेको स्थितिमा सोभियत संघको यो तत्परता अमेरिकी सरकारलाई स्वीकार्य हुने कुरै थिएन । यसै पनि राष्ट्रपति आइजन हावरको सरकार लुमुम्बासित सन्तुष्ट थिएन । अमेरिकाको भ्रमणमा रहँदा लुमुम्बाले सोभियत समाचार एजेन्सी तासलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सोभियत सरकारले कङ्गोलाई सहयोग उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिएका थिए । अमेरिकी सरकार खुशी थिएन, उनको व्यवहारले । 

कङ्गोमा सोभियत संघ मुछिन आएको घटनाले सीआईएको ध्यान तान्यो । बर्ले भन्छन्, ‘राष्ट्रपति आइजन हावर कङ्गोलाई टुक्रिन नदिने प्रयासमा लागे ।’ तर यस कार्यमा उनी प्रधानमन्त्री लुमुम्बा सहभागी नहुन् भन्ने चाहन्थे । कङ्गोमा कहालीलाग्दो उथलपुथल हुन थाल्यो । हरेक दिन अफ्रिकी र युरोपेली नागरिकहरू भाग्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणमा आउन थाले । साथै, लुमुम्बालाई सिद्ध्याउने खेल पनि शुरू भयो । यसको नेतृत्वमा थिए सैनिक अधिकृत सेसे रुसको मोबुटु । घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । सेप्टेम्बर ५, १९६१ मा राष्ट्रपति कसाबुभुले प्रधानमन्त्री लुमुम्बालाई बर्खास्त गरेको घोषणा गरे यद्यपि उनको यो कदम कानूनसम्मत थिएन । लुमुम्बाले त्यसलाई अस्वीकार गरी आपूmलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राखे । तर उनको शक्ति कम भएको थियो किनभने उनीप्रति बफादार सेना कसाई प्रान्तमा युद्धरत थियो । त्यो सेना राजधानी लियोपोल्डभिल फर्कन लाग्दा राष्ट्रसंघको सेनाले रोक्यो र संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यहाँको गृहयुद्धमा एक पक्षको साथ लिन पुग्यो । मोबुटु सक्रिय त थिए नै । १० दिनपछि उनले प्रधानमन्त्री लुमुम्बालाई अपदस्थ गरे तर कसाबुभु भने राष्ट्रपति रहिरहे । राजनीतिक वैधानिकताका लागि उनलाई हटाइएको थिएन ।

सोभियत संघको विरोधका बाबजूद नयाँ सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दियो । आफ्नो सेनाको पूर्ण सहयोग नभए पनि लुमुम्बा राष्ट्रसंघ अन्तर्गत आएका घानाका सैनिकको सुरक्षामा थिए । घानाका राष्ट्रपति जोसेफ एनक्रुमा उनका मित्र थिए । कसाबुभु र मोबुटुको सरकारले अनुमोदन पाएपछि घरमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघका गार्ड र परिस्थिति आफ्नो अनुकूल रहने छैन भन्ने बुझ्ी लुमुम्बा आफ्नो वासस्थानबाट सुटुक्क निस्किएर १३ सय माइल टाढा स्टानलिभिलतर्फ लागे तर बाटैमा समातिए । त्यसै वर्ष चुनिएका अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले जनवरी १९६१ मा सपथग्रहण गरेपछि छुट्ने उनको आकांक्षा सफल भएन । राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गर्नुअगि नै उनलाई विमानद्वारा दुई सहयोगीसहित कसाई प्रान्ततर्फ लगियो । कसाईको विमानस्थलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सेना तैनाथ छन् भन्ने जानकारी भएपछि विमान कसाई होइन काटाङ्ग प्रान्त पु¥याइयो । बर्ले लेख्छन्, विमानमा लुमुम्बालाई कति निर्मम तरिकाले पिटियो भने डराएका चालकहरूले उडान कक्षमा ताल्चा लगाएर आपूmलाई सुरक्षित गरे । बन्दी लुमुम्बालाई गोली हानियो । तेजाबले भरिएको ड्रममा उनको शव डुबाइएको बर्ले उल्लेख गर्छन् । यसरी कङ्गोका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अकल्पनीय अन्त्य भयो ।

लुमुम्बाको हत्यापछि अफ्रिकी मुलुकका सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत कार्यरत रहन मानेनन्, तिनको स्थानमा पाँच हजार जनाको सिख र गोर्खाली सेना कङ्गो पठाइयो । बिस्तारै मोबुटु शक्तिशाली बन्न थाले । सन् १९६५ मा उनले राष्ट्रपति कसाबुभुलाई अपदस्थ गरे । नाम परिवर्तन भई कङ्गो अब जायर भनिने भयो । राष्ट्रपति निक्सनदेखि जर्ज डब्ल्यु बुसको कार्यकालसम्म सबसहारा क्षेत्रका अफ्रिकी मुलुकहरूले पाउने अमेरिकी सहयोगको आधा हिस्सा जायरमा जान्थ्यो । जायरको सर्वेसर्वा बनेपछि मोबुटुले आफ्नो नामका पछाडि लामालामा उपाधि जोडेका थिए । उनले गरेको भ्रष्टाचार र कुशासनको सन्दर्भ सम्झ्दै बर्ले भन्छन्, छोटकरीमा उनलाई ‘चोर’ भन्दा हुन्छ । विश्वका तानाशाहको जस्तो अन्त्य हुन्छ, मोबुटुको त्यस्तै भयो । सन् १९९७ मा उनी जायरबाट धपाइए, एक वर्षपछि मोरक्कोको राजधानी रबातमा उनको मृत्यु भयो । कङ्गोको गाथालाई इतिहासको एउटा सिक्का मान्ने हो भने त्यसका दुइटा पाटा हुनेछन् ः बाह्य हस्तक्षेप र हिंस्रक बर्बरता ।

 

दक्षिण एसियामा पाकिस्तान

स्वतन्त्र भारत र पाकिस्तानमा विश्वका पाँचमध्ये एक मान्छेले बसोबास गरे पनि अमेरिकीहरूले यस दक्षिण एसियाली भूभागलाई खासै चासो दिएनन्, शुरूमा । तिनको ध्यान पश्चिमी युरोप, जापान, मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्व एसियातर्फ रह्यो । भारत र पाकिस्तान छुट्टिएदेखि नै काश्मीरको विवाद सल्टाउन अमेरिकीले चासो दिएका थिए तर विवाद समाधानमा अमेरिकी सहभागिता सम्भव भएन । प्रजातान्त्रिक पद्धति र कानूनी व्यवस्था कायम रहेका कारण शुरूमा अमेरिकी झ्ुकाव भारतपट्टि थियो । तथापि भारतीय र अमेरिकी नेतृत्वबीच त्यति राम्रो सम्बन्ध बन्न सकेको थिएन । पाकिस्तानले त आपूmले आपूmलाई कसरी शासन गर्ने अर्थात् कुन पद्धति अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेकै थिएन । त्यस मुलुकलाई संविधान तयार गर्न झ्ण्डै १० वर्ष लाग्यो । बर्ले भन्छन्, पाकिस्तानी राज्य इस्लाममा टेकेर जन्म्यो, यसका बहुसङ्ख्यक जनता पुरातनी र धार्मिक थिए जबकि शासक सामन्ती र धर्म तटस्थ । शीतयुद्धको कालखण्डमा शुरू भएको त्यस मुलुकको स्वतन्त्र यात्रामा अमेरिकी हस्तक्षेप बहुसङ्ख्यक सामान्य पाकिस्तानीको रुचिमा थिएन । ती आफ्ना शासकहरूले मुलुकलाई अमेरिकाको कारिन्दासरह बनाएको मान्थे । यसै पनि पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानलाई एघार सय माइल चौडा भारतीय भूभागले छुट्याएको थियो । र, अचम्म होइन, संस्कृति र भाषा फरक रहेको पूर्वी पाकिस्तान स्वतन्त्रताको लहरपछि नयाँ मुलुक बङ्गलादेशको रूपमा जन्मियो, सन् १९७२ मा । 

शुरूमा स्वतन्त्र पाकिस्तानको अमेरिकी दृष्टिमा खासै महŒव थिएन । पाकिस्तानका लागि पहिला अमेरिकी राजदूतले बहाली गरेको चार महीनामै विरामीका कारण मृत्युवरण गरे । उनको स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन अमेरिकालाई झ्ण्डै दुई वर्ष लाग्यो । सहयोगको हिसाबले पनि पाकिस्तानप्रति अमेरिकी चासो खासै थिएन । पाकिस्तानले मागेको सहयोगको निकै कम प्रतिशत मात्रै राष्ट्रपति ट्र्युम्यानले स्वीकृत गरेका थिए । सन् १९५० मा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री लियाकत अली खानले गरेको अमेरिकाको भ्रमण सफल मानिएको थियो तर त्यसको केही समयपछि नै उनको हत्या भयो । कसले किन हत्या ग¥यो, जानकारी भएन किनभने हत्यारा पनि तुरुन्तै मारिएको थियो । टर्कीसहित पाकिस्तानले कोरियामा अमेरिकी कारबाहीको अनुमोदन गरेपछि दुई मुलुकको सम्बन्ध अगाडि बढ्यो । भारतले अनुमोदन नगरेको हुँदा राष्ट्रपति ट्र्युम्यानका विदेश मन्त्री फोस्टर डलस प्रधानमन्त्री नेहरूसित सन्तुष्ट थिएनन् । भारतको विदेश नीति नेहरूकै तजबिजमा अगि बढेको थियो । उता, बेलायतमा सैनिक तालिम लिएका पाकिस्तानी सेनाका कमान्डर अयुब खान अमेरिकी नेतृत्वका प्रिय बने । बिस्तारै मध्यपूर्वमा सोभियत संघको प्रभाव कम गर्ने औजारको रूपमा पाकिस्तानलाई हेर्न थालियो । पश्चिम युरोपको झ्ण्डै ७० प्रतिशत तेल आपूर्ति मध्यपूर्वबाट हुन्थ्यो र त्यो क्रम सोभियत हस्तक्षेपले प्रभावित हुन सक्ने पश्चिमी मुलुकहरू मान्थे । शीतयुद्ध र खनिज तेलको राजनीतिमा पाकिस्तान बिस्तारै उनियो यद्यपि मध्यपूर्वका मुलुकहरू पाकिस्तानलाई दिइएको यो भूमिकाबारे सन्तुष्ट थिएनन् । पाकिस्तानले अमेरिकाबाट थुप्रै सैनिक सहयोग पाउन थाल्यो, जसका कारण अमेरिका र भारतबीचको मनमुटाब कायमै रह्यो ।

बर्ले भन्छन्, अमेरिकी प्रशासनमा कसैले एकपल्ट पनि के पाकिस्तान साँच्चै सोभियत संघको सेनाको प्रतिरोध गर्न सक्छ त भनेर चिन्तन गरेन, न त सहयोगको बजेट सैनिक क्षेत्रमा दिँदा प्रजातान्त्रिक पद्धति, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र ओझ्ेलमा पर्छ भन्नेबारे सोचियो । परिणति के भयो भने त्यस मुलुकमा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन पाएन । सैनिक कु र आरोहअवरोहमा डुबेको पाकिस्तानमा नेताको हत्या नियमित क्रियाकलाप जस्तै बन्यो, प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो, सैनिक तानाशाह राष्ट्रपति जिया उल हक, प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो आदि सबै मारिए । त्यहाँ कट्टरपन्थी मुसलमानहरूले आफ्नो सत्ता स्थापनाका लागि व्यापक हिंसाको बाटो चुनेका छन् । यस क्रमको पछिल्लो बर्बर घटना पेशावरको स्कूलमा घट्यो; कट्टरपन्थी तालिबानी आत्मघातीहरूले स्कूलमा आक्रमण गरेर १४२ विद्यार्थीसहितको हत्या गरे । भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध चिसो छ; काश्मीरको समस्या सल्टिने बाटोमा छैन ।

शीतयुद्धताका पाकिस्तान दक्षिण–पूर्वी राष्ट्रहरूको सन्धि सङ्गठन (सिएटो) को सदस्य बनेपछि अमेरिकाका प्रभावशाली स्तम्भकार वाल्टर लिपम्यानले राष्ट्रपति आइजन हावरका विदेश मन्त्री जोन फोस्टर डलससँग यस विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताले पनि उनीहरूमा चिन्तन र सोच हुँदै नभएको स्पष्ट हुन्छ ः 

लिपम्यानः सिएटोले के उपलब्धि हासिल हुन्छ ? यसमा युरोपेली मुलुहरूसँगै पाकिस्तान छ, जो दक्षिण–पूर्व एसियाबाट टाढा छ । 

फोस्टरः हामीले लड्न सक्ने मान्छेहरूलाई त्यता लैजानु आवश्यक छ । लड्न सक्ने एशियालीहरू पाकिस्तानी हुन् । त्यस कारण चाहियो । हामी गोर्खाबिना केही गर्न सक्तैनौं ।

लिपम्यानः तर गोर्खाहरू पाकिस्तानी होइनन्, ती भारतीय (वास्तवमा नेपालका) हुन् । 

फोस्टरः ती पाकिस्तानी नभए पनि मुस्लिम हुन् । 

लिपम्यानःमाफ गर्नुस्, ती मुस्लिम होइन, हिन्दू हुन् ।

पुस्तकमा उल्लिखित यो प्रसङ्गले अमेरिकी उच्च ओहदामा पुग्ने व्यक्तिहरू ससाना मुलुकबारे कति अनभिज्ञ रहेछन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । तथापि तिनका निर्णय अरूको भाग्य निर्धारणका कारक बन्छन् । विभिन्न पात्रको आफ्नो चासो, खनिजजन्य स्रोतमा निजी कम्पनीको नियन्त्रण, स्वतन्त्र मुलुकहरूमा पुँजीवादको आगमन, भिन्न राजनीतिक आस्था, शीतयुद्धको शुरूआत र पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहुने स्थितिमा सत्तासीन शक्तिशाली पात्र (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) हरूले कसरी निर्णय लिन्छन् भन्ने पाठ्यपुस्तकोचित उदाहरण हुन् बर्लेले विवेचना गरेका युद्धका गाथाहरू । कङ्गोको उदाहरण दिँदै बर्ले भन्छन्, लडाकु विमान र ट्याङ्कको सहारामा शान्ति स्थापना हुन सक्तैन ।

त्यस कालखण्डको अनुभव समेट्तै बर्ले भन्छन्, हामी विश्वशक्ति हौँ भन्ने दृष्टिकोणले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीति परिचालित रह्यो । प्रश्न अमेरिकी मान्यता (प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार इत्यादि) र राज्य सञ्चालनबीच हुने व्यावहारिक भिन्नताको होइन । प्रश्न हो, बेलायत, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रेन्च र डच जस्ता उपनिवेशी शक्तिसरह उदार साम्राज्यवादी उपनिवेशी बाटोले अमेरिकालाई केही पनि हासिल गराएन । अगिल्ला उपनिवेशी शक्तिहरूले आफ्नो उपनिवेश कायम राख्न उदार साम्राज्यवादको तर्क प्रयोग गरे । अमेरिकी सरकार चलाउने उत्कृष्ट र चलाख पात्रहरूलाई के लाग्यो भने उदार साम्राज्यवादी योजना तिनले अझ् राम्रो हिसाबले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर यो अति घमण्डले समग्र संयुक्त राज्य अमेरिका एकखालको बिजोकबाट गुज्रिरहेछ यद्यपि त्यस मुलुकको स्वतन्त्रताको यात्रा बेलायती साम्राज्यवादको विरोधबाट शुरू भएको हो । बर्ले भन्छन्, पछिल्ला कालखण्डका इराक र अफगानिस्तानका युद्धहरूले त्यस मुलुकलाई आफ्नो विश्वव्यापी भूमिकाबारे सोच्न बाध्य पार्दै छ । २१औँ शताब्दीमा टाढाका क्षेत्रहरू आर्थिक हिसाबले माथि जाँदै छन् । 

बर्लेले विवेचना गरेको कालखण्डको झ्न्डै ५० वर्षपछि आज भूमण्डलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोग मान्छेको आवातजावत र जलवायु परिवर्तनको माखे सांलोमा विश्व जकडिएको छ । यो विश्व फोहोर, कुशासनले व्याप्त, हिंसामय, असमतापूर्ण र विडम्बनायुक्त छ । वास्तवमा मानव इतिहास विडम्बनाले भरिएको छ । जुन क्षेत्रमा प्रजातन्त्र मान्य थियो, त्यो क्षेत्रबाट प्रजातन्त्र हराएको छ । अरब भूभागका मुलुकहरूकै उदाहरण हेरौँ । त्यस क्षेत्रका पहिला चार खलिफाहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिद्वारा छानिएका थिए । तर उपनिवेशी शासन, सत्तामा पुग्दा एउटा र बाहिर छँदा अर्को कुरा गर्ने चरित्र एवं हिंसाका कारण त्यहाँका जनताको प्रजातान्त्रिक अपेक्षा सधैँ टाक्सिएर रहेको छ । पेट्रोडलर, इजरायलको डर र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरूले त्यस क्षेत्रका तानाशाहहरूलाई दिएको छत्रछायाका कारण पनि राज्य र समाजको प्रजातान्त्रिकीकरण अवरुद्ध भएको छ । विकल्पको रूपमा कट्टरपन्थ जन्मिएको छ ।ज्ञ 

गणतान्त्रिक लोकतन्त्र लगायत शासनपद्धति स्थापना गर्न प्रयासरत नेपालका लागि इतिहासका यी घटनाक्रम उपयोगी पाठ हुन् । हामीले प्रजातान्त्रिक (वा लोकतान्त्रिक) पद्धतिबारे अझ्ै गहिरो संवाद निरन्तर राख्नु जरूरी छ । निर्वाचन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक पद्धतिको एउटा औजार हो । साथै नागरिक सहभागिता, अपनत्व, सभ्य विमति र बहुल विचारको आदर अनि सिर्जनशील संवाद पनि हो, प्रजातन्त्र । पुस्तकबाट यस्तै पाठ उपलब्ध हुन्छ । 

 

सन्दर्भ सामग्री

यो तर्क ढाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक इम्तियाज अहमदको विश्लेषणबाट साभार गरिएको हो ।

 

हेनरीको आँखामा चीन

पुस्तक ः अन चाइनालेखक ः हेनरी किसिन्जर

प्रकाशक ः पेङ्गुइन बुक्स, २०१२पृष्ठ ः ६०४

समीक्षक ः विनोद सिजापती

हेनरी किसिन्जर विदेश नीतिसम्बन्धी विमर्शमा उल्लेख हुने विश्व प्रसिद्ध नाम हो । किसिन्जरले डेढ दर्जनभन्दा बढी पुस्तक लेखिसकेका छन् । उनका पुस्तक विश्वभरि नै पठनपाठनमा प्रयोग हुन्छन् । किसिन्जर एसोसिएटका संस्थापक अध्यक्ष, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक किसिन्जर सन् १९७३ मा शान्तिका निमित्त नोबेल पुरस्कारका सहविजेता थिए । अर्का विजेता थिए उत्तर भियतनामका परराष्ट्र मन्त्री लु डक तुजस तर उनले पुरस्कार स्वीकारेनन् । किसिन्जर छ दशकभन्दा लामो अवधिसम्म अमेरिकाको विदेश नीति निर्माणमा संलग्न रहे । उनले आठ वर्ष अमेरिकी सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा भएको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मा पाएका थिए । सन् १९७१ देखि २०११ सम्मको चार दशकमा हेनरी किन्सिजरले ५० पटक चीनको भ्रमण गरे । उक्त अवधिमा आफूले सँगालेका अनुभव र अध्ययनको आधारमा उनले अन चाइना पुस्तक तयार पारेका छन् । ५३० पृष्ठको पुस्तकमा किसिन्जरले चीनको प्राचीन इतिहासदेखि २१औँ शताब्दीसम्म चार हजार वर्षभन्दा लामो अवधिका घटनाहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

 

परम्पराको निरन्तरता

पुस्तकमा किसिन्जरले माओ त्से तुङ र चाउ एन लाईदेखि देङ्ग सियाओ पिङ्ग हँुदै २१औँ शताब्दीको पहिलो दशकका ज्याङ ज मिन र हु जिन ताओ जस्ता नेताहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धको चर्चा गरेका छन् । स्वभावैले पुस्तक चिनियाँ र पश्चिमी पाठकहरूप्रति केन्द्रित छ । दक्षिण एसियाली पाठकहरूलाई अभिरुचि हुन सक्ने अन्य विषयमध्ये किसिन्जरले चीनले आफ्नो मुलुकको भौगोलिक क्षेत्र विस्तारतर्फ परम्परादेखि हालसम्म पनि कुनै अभिरुचि नराखेका प्रमाणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । त्यस मुलुकले अवलम्बन गर्ने गरेको परराष्ट्र नीति र पश्चिमी मुलुकहरूप्रति उसको धारणामा परम्पराले निरन्तरता पाएको किसिन्जरको निष्कर्ष छ ।

पुस्तकको प्रारम्भिक खण्डमा किसिन्जर चीनको पुरातन इतिहासको वर्णन गर्दै किन र कसरी चिनियाँ राजनीतिमा त्यसले निरन्तरता पाएको छ भन्ने विवरण प्रस्तुत गर्छन् । चीनको परराष्ट्र नीति अन्य मुलुकको सीमा अतिक्रमण गरेर भूभाग वृद्धि गर्नु वा आफ्नो संस्कृतिलाई अन्य मुलुकमा थोपर्नु कहिल्यै पनि रहेन । भलै अन्य मुलुकहरूको वर्गीकरण गर्दा चिनियाँहरू आफ्नो संस्कृतिलाई के–कति हदसम्म त्यो मुलुकले अपनाएको छ भन्ने आधारमा नजिक वा पर मान्ने गर्छन् । त्यस विपरीत अमेरिकाले अख्तियार गरेको आफ्नो मुलुकले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यता विशेष गरी मानव अधिकारको विषयलाई अरू मुलुकमाथि थोपर्ने नीति रहेको किसिन्जर उल्लेख गर्छन् ।

‘अध्यक्ष माओ’ बारे पुस्तकले धेरै ठाउँमा विवेचना गरेको छ । ‘निरन्तर क्रान्ति सिद्धान्त’ का प्रतिपादक माओ विपरीत ध्रुवका विचारकहरूलाई खेलाउन माहिर थिए, किसिन्जर भन्छन् । चीनको इतिहासमा माओ मात्र यस्ता शासक थिए, जो आफ्ना चुनौतीहरूलाई ऐतिहासिक वस्तुस्थितिको आधारमा विश्लेषण गरी तानाशाही ढङ्गले समाधान गर्थे । जबजब तिनलाई आफ्नो बल प्रयोगले चुनौतीको सामना गर्न सम्भव नहुने महसुस हुन्थ्यो अनि मात्र कूटनीतिक पहलबाट समाधानको प्रयत्न शुरू गर्थे । उनले आफूलाई कन्फ्युसियसको विचारको विरोधी भनी जतिसुकै प्रचार गरे पनि माओ वास्तवमा कन्फ्युसियसका अनुयायी थिए ।

किसिन्जरले माओलाई ‘दार्शनिक सम्राट्’ को संज्ञा दिएका छन् । भन्छन्— उनी चीनको राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वाेपरी मान्ने नेता थिए । चीनलाई पिछडिएको कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट छिट्टोभन्दा छिट्टो औद्योगिकीकरण गरेर साम्यवादी मुलुक तुल्याउन माओको आदेशमा भएको ठूलो छलाङ (ग्रेट लिप फरवार्ड) कार्यक्रमका कारण इतिहासकै ठूलो भोकमरीमा दुई करोड चिनियाँहरू मारिएको किसिन्जरले अनुमान गरेका छन् । तर, सांस्कृतिक क्रान्तिको कालखण्डमा भएको नरसंहारका विषयमा भने उनले कुनै अनुमान गरेका छैनन् । माओको शासन कालमा भएका नरसंहारहरूको चर्चा गर्दै किसिन्जर निष्कर्ष निकाल्छन् ः चिनियाँ समाजमा माओले थोपरेका एकपछि अर्का विपत्तिहरू चिनियाँहरू बाहेक अरू थेग्न सक्थे भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न कठिन हुन्छ ।

किसिन्जरले प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको खुबै प्रशंसा गरेका छन् । भन्छन्— उनी तेज दिमागका, अर्काको कुरा तुरुन्तै बुझने क्षमता भएका कुशल कूटनीतिज्ञ थिए । माओको व्यक्तित्व जुनसुकै माहोलमा पनि आधिपत्य जमाउने किसिमको थियो, चाउको उपस्थितिले त्यस्तो माहोलमा पूर्णता ल्याउने गथ्र्यो । आफ्ना विरोधीलाई नियन्त्रणमा राख्ने माओको ध्येय प्रस्ट देखिने गथ्र्यो, चाउ विरोधीको अन्तरात्मामा पुग्ने प्रयास गर्थे । माओ आपूmलाई सादा दार्शनिकको रूपमा प्रस्तुत गर्थे भने चाउ कुशल प्रशासक र मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । माओ इतिहासको क्रमलाई गति दिन अग्रसर पात्र थिए भने चाउ वर्तमानबाटै उपलब्धि हासिल गर्न तत्पर शासक थिए । 

आपूmसँग चाउ एकै पटक मात्र उत्तेजित भएर रिसाएको किसिन्जरले उल्लेख गरेका छन् । कन्फ्युसियसको विचारलाई चीनले माक्र्सको शैलीमा ढाल्न खोजेको आपूmले अनुभव गरेको भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्दा आक्रोशित चाउ किसिन्जरसित कुर्लिएका थिए, “कन्फ्युसियसको विचार वर्ग दमन गर्न लक्षित थियो भने माक्र्स मुक्ति प्राप्तितर्फ केन्द्रित छन् ।” 

 

चीन–भारत सीमा विवाद

किसिन्जरले प्रस्तुत गरेको चीन र भारत सीमा विवादको विश्लेषण यस भेगका पाठकका लागि उपयोगी विषय हो । सीमा विवादले सन् १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्ध गराएको थियो । पुस्तकको परिचयमै भारत–चीन युद्धबारे छोटो व्याख्या छ । पछिल्लो खण्डमा त्यस युद्धबारे किसिन्जरले नौ पृष्ठ खर्चिएका छन् । १३औँ शताब्दीको कुइंग वंशको शासन कालदेखि नै चीनले तिब्बतलाई आफ्नो मुलुकको अभिन्न अङ्ग मान्दै आएको र आफ्नो दक्षिणी सिमाना हिमालयको फेदीलाई मान्दै आएको उनी उल्लेख गर्छन् । तर सीमा विवादित थियो । भारतस्थित बेलायती शासकहरूले तिब्बततर्फ बढ्दै गरेको रूसी साम्राज्यको प्रभावलाई ख्याल गरेर तिब्बतसँग सन् १९१४ मा सीमा सम्झैता गरेका थिए । यसरी स्थापना भएको सीमालाई म्याकमोहन लाइन भनिन्छ । भारतले म्याकमोहन लाइनलाई आफ्नो सिमानासरह मान्यता दिएको र चीनले परम्परादेखि मान्दै आएको सीमा हिमालको फेदीलाई मान्यता दिएको हुनाले दुई मुलुकबीच विवाद उब्जेको हो भन्ने किसिन्जरको तर्क छ । भारतमा बेलायती सरकारका विदेश सचिव सर हेनरी म्याकमोहनको नाम दिइएको काल्पनिक रेखाले पूर्वी र पश्चिमी भारतीय हिमालयको उच्च बिन्दुलाई सिमाना मानेको छ । चीन सरकारले त्यो मानेको छैन ।

कुइंग वंशको शासन कालको अन्त्यपछि आन्तरिक कलहले चीन कमजोर भएको समयमा भारतका बेलायती शासकले तिब्बती र चिनियाँ प्रतिनिधिलाई निम्त्याएर सन् १९१२ मा सीमा निर्धारण सम्मेलन गरेका थिए । त्यस बेला चीनले शक्ति प्रदर्शन गरेर आफ्नो भूभागको रक्षा गर्ने सामथ्र्य राख्तैनथ्यो । तर पनि उसका प्रतिनिधिले सीमा (म्याकमोहन लाइन) निर्धारण सम्झैतापत्रमा पूरा दस्तखत नगरी छोटो दस्तखत गरेर विरोध जनाएका थिए । 

किसिन्जरको भनाइमा भारतले आफ्नो भूभाग मान्ने गरेको पूर्वी भारतको अरुणाचल प्रदेशको केही विवादित क्षेत्र र पश्चिमका आकासी चीन क्षेत्रहरूलाई बेलायती साम्राज्यले (भारतमा शासन गर्दा) आफ्नो अधिनमा राखे पनि शासनै भने गरेको थिएन । उक्त क्षेत्रलाई भारतले स्वतन्त्रतापछि आफ्नो आधिकारिक भूभाग मान्यो । दलाई लामाले सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेर भारतमा शरण लिएपछि हिमाली सिमानाको विवाद संवेदनशील हुँदा यसलाई रणनीतिक हिसाबले हेर्न थालिएको हो । भारत सरकारसँगको वार्तामा चाउ एन लाईले सीमा विवाद हल गर्न पूर्वको विवादित क्षेत्रलाई चीनले त्याग्ने र पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतले त्याग्नुपर्ने प्रस्ताव अगि सारेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले ‘आपूm सिमानाको सम्झैता गर्न चुनिएको होइन’ भनेर चाउको प्रस्तावलाई टारिदिए । 

किसिन्जर भन्छन्, सन् १९६१ पछि भारतले आफ्नो सेनालाई म्याकमोहन लाइनतर्फ ‘अगि बढाउने’ रणनीति अख्तियार ग¥यो । भारतीय सेनाले सविस्तार उत्तरतर्फ अगि बढ्दै नयाँ चौकी स्थापना गर्न थालेको देखेर माओले भारत सरकारलाई पाठ सिकाउन चिनियाँ सेनालाई आक्रमण गर्ने आदेश दिए । युद्धपश्चात आफ्नो परम्परा कायम गर्दै चिनले कब्जामा लिएका भारतीय सेनाका जवानहरू मात्र मुक्त नगरेर हतियारहरू समेत फिर्ता दिएको थियो । चिनियाँ आक्रमण भारतका निमित्त खास गरी प्रधानमन्त्री नेहरूका निमित्त, ठूलो आघातको रूपमा देखियो । नेहरू तत्पश्चात् धेरै समय बाँचेनन, सन् १९६४ मा उनको निधन भयो । बर्लेको पुस्तकमा पनि यो विवरण सविस्तार उल्लेख छ (हेर्नुहोस्, अजय दीक्षितको समीक्षा) ।

 

चीन–अमेरिका सम्बन्ध

पुस्तकमा किसिन्जर चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न आपूmले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्छन् । उनी अमेरिकाको विदेशमन्त्री रहँदा राष्ट्रपति निक्सनले सन् १९७२ मा चीनको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको तालमेल किसिन्जरकै अगुवाइमा भएको थियो । नाटकीय घटनाको रूपमा प्रकट भएको थियो त्यो भ्रमण त्यस कालखण्डमा । राष्ट्रपति निक्सनको भ्रमणपछि ती दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुध्रिँदै आयो । किसिन्जर भन्छन्, ‘एउटा भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यति व्यापक प्रभाव विगतमा कहिल्यै पनि पारेको थिएन ।’

छोटो समयमा आपूmलाई माओसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न सफलता मिलेको कुरा किसिन्जरले प्रस्ट पार्न भने छोडेका छैनन् । यस प्रसङ्गमा, धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिने कट्टर माक्र्सवादी माओले अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्डसँगको भेट (सन् १९७५) का अवसरमा गरेको वार्तालाप रोचक छ (पृष्ठ ३१४–१५)

•माओ ः तपाईंको विदेश मन्त्रीले मेरो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

•राष्ट्रपति फोर्ड ः तिनले के गरे, मलाई बताउनुहोस् ।

•माओ ः यिनले मलाई भगवान्कहाँ गएर उनीसँग भेट गर्न रोक लगाएका छन् । मलाई भगवान्ले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्नसमेत प्रेरित गर्दै छन् । भगवान्ले मलाई निमन्त्रणा दिएका छन् । त्यो निमन्त्रणालाई समेत अस्वीकार गर्नु भन्दै छन्, यिनी ।

•किसिन्जर ः त्यो त घातक हुन सक्छ ।

•माओ ः यिनी आपूm नास्तिक हुन्, सधैँ ईश्वर विरोधी । यिनले त मेरो भगवान्सँगको सम्बन्ध नै बर्बाद गर्न लागिसके । तर के गर्ने, मेरा निमित्त भगवान्को आदेश पालना गर्नुको विकल्प नै छैन ।

वाटरगेट काण्डका कारण राष्ट्रपति निक्सनले सन् १९७४ मा पद छाड्नुप¥यो । आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार शुरू गर्ने राष्ट्रपति निक्सनको यो पतन चिनियाँहरूका निमित्त अकल्पनीय थियो । चिनियाँहरू वाटरगेट काण्डलाई माओ आफैले घोषणा गरेका उत्तराधिकारी रक्षामन्त्री मार्सल लिन प्याओको कथित सत्ता कब्जा गर्ने असफल षड्यन्त्रसँग तुलना गर्थे । शक्ति हत्याउन असफल भएपछि भागेर जाँदा लिन प्याओले सोभियत सङ्घको सिमाना नजिक हवाई दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका थिए भन्ने अनुमान छ । 

माओद्वारा तीन पटक पदच्यूत गरिएका देङ्ग सियाओ पिङ्गको पुनःस्थापना र माओको देहावसानपछि तिनको उदयलाई किसिन्जर चीनमा भएको अकल्पनीय राजनीतिक घटना मान्छन् । माओले आफ्नो देहावसानपूर्व नै चाउ एन लाईको स्थानमा देङ्गलाई भिœयाएका थिए । चाउ र देङ्ग दुवै सुधारवादी मानिन्थे । अर्काेतर्फ माओले उग्रवामपन्थी कहलिएका ‘ग्याङ अफ फोर’ लाई पनि प्रश्रय दिएका थिए । साथै, यी दुई धारबीच रहेर आफ्नो घोषित उत्तराधिकारी हुआ गो फेङलाई पनि माओ स्थापित गराउँदै थिए । माओको देहावसानपछि दुई ध्रुवका राजनीतिक शक्ति सन्तुलन गर्न हुआ गो फेङ सफल हुने सम्भावनै थिएन । अन्ततोगत्वा ‘ग्याङ अफ फोर’ तथा हुवालाई पन्छाएर देङ्ग चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति बन्न पुगे । 

किसिन्जरका अनुसार शक्ति सञ्चय गर्नेबित्तिकै देङ्ग सियाओ पिङ्गले माओकै शैलीमा एकैसाथ एकातिर अमेरिकासँग सम्बन्ध मजबुत बनाउन शुरू गरे भने अर्कोतिर भियतनाममा सोभियत सङ्घको बढ्दो प्रभाव कम गर्ने हेतुले आक्रमण गरे । साथै मुलुकभित्र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलनरत कलाकार, लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूले सञ्चालन गरेको ‘पर्खालमा प्रजातन्त्र’ अभियानको दमन गरे । देङ्गको आदेशमा, तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्रको माग राखिरहेका विद्यार्थीहरूको ठूलो सङ्ख्यामा ‘नरसंहार’ भयो । त्यो घटनालाई किसिन्जरले अमानवीय भने पनि राजधानीको केन्द्रमा भएको विरोध दमन नहँुदा नेताहरू अकर्मण्य साबित हुने सम्भावना थियो भन्दै कठोर शब्दमा निन्दा गरेका छैनन् । नरसंहारको अमेरिकामा ठूलोे विरोध भयो । किसिन्जर भन्छन्— त्यो विरोधले चिनियाँहरूलाई छक्क पा¥यो । किनकि उनीहरूको विचारमा उक्त नरसंहारमा ‘कुनै पनि अमेरिकी नागरिक घाइते भएको वा मारिएको थिएन’ न त ‘अमेरिकी सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी नै भएको थियो ।’

 

समृद्धिको यात्रा

देङ्गको प्रमुख चुनौती थियो— साम्यवादी व्यवस्था अपनाएपछि तीन दशकसम्म माओ जस्तो सशक्त नेताद्वारा शासित मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएर विश्वमा सम्मानित स्थान दिलाउनु । माओको शासन कालमा चलाइएको ‘निरन्तर क्रान्ति’ का कारण चिनियाँ समाजले एकपछि अर्काे मानवनिर्मित सङ्कट झ्ेल्नुपरेको थियो । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर मुलुकलाई वैदेशिक लगानीको प्रमुख गन्तव्य तुल्याउन देङ्ग सफल भए, जसले चीनमा अभूतपूर्व आर्थिक उन्नतिका अवसर भिœयायो । माओको देहावसान भएको वर्ष, सन् १९७६ मा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार ३.३६ अर्ब डलरको थियो, जुन ताइवानको तुलनामा दश खण्डको एक खण्ड पनि थिएन । तर सन् २०१३ को अन्त्यमा आइपुग्दा अमेरिकाले चीनलाई गरेको निर्यात मात्र १२ हजार अर्ब डलर नाघिसकेको थियो । चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई आजको अवस्थामा पु¥याउने अर्थात् विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने श्रेय देङ्गलाई जाने किसिन्जरको विश्वास छ ।

क्यान्सर पीडित चाउ एन लाईलाई सन् १९७४ पछि माओले ओझ्ेलमा पार्न थालेका थिए । किसिन्जरका अनुसार माओले देङ्गलाई पुनःस्थापन गर्नुको अभिप्राय चाउ एन लाईको स्थानमा देङ्गलाई स्थापित गर्नु थियो । सन् १९७४ को शुरूआतमा किसिन्जरको देङ्गसँग पहिलो भेट भएको थियो । उक्त भेटमा देङ्गले माओबारे थुप्रै चर्चा गरेको तर चाउको विषयमा उनी मौन भएको किसिन्जर उल्लेख गर्छन् । किसिन्जरले चाउसँग सन् १९७४ डिसेम्बरमा अन्तिम भेट गरेका थिए । त्यसपछि चाउको स्थान देङ्गले ग्रहण गरे । 

वाक्स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै हिँडेका चिनियाँ विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका उपाध्यक्ष प्रोफेसर फाङ्ग लिझ्ीले अमेरिकी दूतावासमा शरण लिन पुगेपछिको घटना देङ्गसँग मिलेर आपूmले समाधान गरेको मुख्य समस्या हो भन्छन्, किसिन्जर । उनले प्रोफेसर फाङ्ग लिझ्ीलाई चीनले देश निकाला गरेको घोषणा गर्ने र उनलाई स्विडेन जस्तो तटस्थ मुलुकले शरण दिने प्रस्ताव अगि सारेका थिए । देङ्गले उक्त प्रस्तावलाई राजनीतीकरण नगर्ने शर्तमा स्वीकारेका थिए । अन्ततोगत्वा फाङ्ग लिझ्ी बेलायत हँुदै अमेरिकामा शरण लिन पुगे ।

पुस्तकको बाँकी भाग किसिन्जरले देङ्गपछिका चिनियाँ नेताहरू जियाङ ज मिन हँुदै हु जिन्ताओसँग आपूmले शुरू गरेको सम्बन्ध र चीनले शान्तिपूर्ण वातावरणमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूमा केन्द्रित गरेका छन् । किसिन्जर भन्छन्, माओको राजनीतिक सिद्धान्तलाई निर्यात गर्ने काम चीनले पूर्ण रूपले त्यगिसकेको छ र चिनियाँ नेतृत्व विश्वका सबै मुलुकसँग मित्रता कायम गरेर विश्व राजनीतिक मानचित्रमा चीनलाई सम्मानजनक सदस्यको हैसियतमा स्थापित गर्न अग्रसर छ । निरन्तर आर्थिक उन्नतितर्फ अगाडि बढ्दा आइपर्ने आन्तरिक समस्याहरूको शान्तिपूर्वक निराकरण गर्दै चीन अगि बढ्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् । 

पुस्तक रोचक र ज्ञानबद्र्धक छ । सरल भाषामा लेखिएको हुनाले अङ्ग्रेजीको ज्ञान भएका पाठकहरूले घरीघरी शब्दकोश पल्टाइराख्नु आवश्यक पर्दैन । चीनको विगत र वर्तमानबारे गहिरिएर अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि पुस्तक मार्गदर्शक हुन सक्छ भने यस्ता विषयहरूको साधारण ज्ञान राख्न चाहने पाठकहरूका निमित्त त सुनखानी नै । 

(सिजापति विकास अर्थशास्त्र र शरणार्थी व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् ।)

 

 

उदार अर्थराजनीतिक चिन्तनमा देखिएका चुनौती

पुस्तक ः पोलिटिक अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिकेलेखक ः फ्रान्सिस फुकुयामा

प्रकाशक ः फर्रार स्ट्राउस एण्ड गिरोक्स, २०१४पृष्ठ ः ६७२

समीक्षक ः हरि रोका

विश्व राजनीतिक व्यवस्था (वल्र्ड पोलिटिकल अर्डर) का बारेमा लेख्ने विश्लेषकहरू धेरै छन् । तर उदारवादी अर्थराजनीतिसँग वैचारिक सामीप्य राखेर विश्व राजनीतिको विश्लेषण गर्ने प्रभावशाली लेखकहरू आधा दर्जनभन्दा बढी गणनामा आउँदैनन् । ‘गणनामा आउनु’ लाइ  तिनको लिखतलाई महाशक्ति राष्ट्रका प्रमुख, सहयोगी राष्ट्रका नीति निर्माता एवं राष्ट्र प्रमुखहरूले समेत नीतिगत रूपमा अनूदित गरेको भन्ने अर्थमा लिन खोजिएको हो । केही वर्षअगि देहान्त भएका स्यामुयल पी. हन्टिङटन (अप्रिल १८, १९२७—डिसेम्बर २४, २००८) तिनै विद्वान्हरूमध्ये एक थिए । उनले लेखेका किताबहरूमध्ये पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटिज, दी थर्ड वेभ, दी क्ल्यास अफ सिभिलाइजेसन र हु आर वी इण्ड इमिग्रेसन बहुचर्चित रहे । यी चारवटै किताब अमेरिकी तथा युरोपेली शासकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो विदेश नीति तय गर्न मार्गदर्शक सिद्धान्त नै बने भन्दा हुन्छ । तेस्रो किताबको प्रभाव त बितेका लगभग तीन दशकयता पश्चिम एसियामा गुन्जिरहेका बम र बारुदको धुवाँमा पनि देख्न सकिन्छ ।

इतिहासको अन्त्य

हन्टिङटनको लेखनमा बिराम लागेपछि, उनी जीवित रहँदै उनको विरासत थाम्ने सिलसिलामा केही नामहरू अगाडि आएका थिए । तीमध्ये नेल फर्गुन्सन, फरिद जकारिया र फ्रान्सिस फुकुयामा उल्लेख्य नाम हुन् । सन् १९९२ मा फुकुयामाले लेखेको पुस्तक दी इण्ड अफ हिष्ट्री एण्ड दी लाष्ट मेन’ उदारवादी तथा नवउदारवादी अर्थ राजनीतिज्ञहरू माझ मात्रै होइन, भूतपूर्व प्रजातान्त्रिक समाजवादी तथा पूर्व कम्युनिष्टहरू माझसमेत गीता वा बाइबलझ्ैँ बन्न पुग्यो । त्यो पुस्तकलाई सिरानमा राखेर संसारभरका हजारौँ कथित (दुवै खालका) समाजवादीहरू रातारात नवउदारवादी पँुजीवादका अनुयायी बने । राजनीतिक पार्टीहरूका नाम फेरिए । ७० वर्षे सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपबाट समाजवादी राज्यव्यवस्थाको पतनको कारण खुलाएर उदार पुँजीवादी राज्यव्यवस्थाको विकल्प बाँकी नरहेको उद्घोष गर्नु पुस्तकको सार थियो । त्यसपछि झ्ण्डै अढाइ दशकमा नवउदारवादी आर्थिक–सामाजिक मार्गदर्शक सिद्धान्तमा उभिएर लेखिएका उनका झ्ण्डै आधा दर्जन पुस्तक प्रकाशित भएका थिए तर ती पहिलो पुस्तक जस्तो चर्चामा आउन सकेनन् ।  

सन् २००८ मा विश्वव्यापी मन्दी सुरु भएपछि नवउदारवादी अर्थराजनीति विश्वव्यापी रूपमा प्रणालीगत सङ्कटमा फसेको र प्रणालीगत परिवर्तन नगरी सङ्कट समाधान हुन सम्भव नभएको तर्क जोडतोडले उठ्न थाल्यो ।  त्यसपछि फुकुयामाले आफ्ना गुरु हन्टिङटनलाई पछ्याउने रणनीति अख्तियार गरेर दुइटा पुस्तक लेखे । पहिलो दी ओरिजिन्स अफ पोलिटिकल अर्डर ः फ्रम प्रि हुमेन टाइम्स टु दी फ्रेन्च रेभ्युल्युसन २०११ मा प्रकाशित भयो र शृङ्खलाको दोस्रो भाग पोलिटिकल अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके २०१४ को अगस्त अन्तिमदेखि बजारमा उपलब्ध छ । 

पोलिटिक अर्डर एण्ड पोलिटिकल डिके तीनवटा मूल विषयमा बाँडिएको छ । पहिलो खण्डमा पश्चिम युरोप एवं उत्तर अमेरिकामा स्थापित हुन पुगेको आधुनिक राज्य र यिनीहरूले संसारका अनेकन राष्ट्रहरूमा गरेको राजनीतिक आधिपत्यको विस्तारबारे चर्चा गरिएको छ । फुकुयामा त्यस्ता मुलुकहरूले उपलब्ध गरेका आर्थिक तथा राजनीतिक सफलताहरू र तिनका लागि खडा गरिएका संस्थाहरूको चर्चा गर्छन् । दोस्रो खण्डमा ती मुलुकहरूमा आफ्नो आधिपत्य (हेजिमोनी) कायम गर्नुअगि र पछि स्थापित शासन व्यवस्थाका सैद्धान्तिक तथा कार्यक्रमिक पक्षको विस्तारमा चर्चा गरिएको छ । फुकुयामा तिनै सिद्धान्तका आधारमा आधुनिक सभ्यताको रूपमा अथ्र्याइएको लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेको व्याख्या गछन्  । र, ती लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा अत्यन्त सफलतापूर्वक खडा गरिएका राजकीय संस्थाहरूको क्रमिक विखण्डन (डिजेनेरसन), खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको शक्ति क्षयीकरणको सन्दर्भ पुस्तकले तेस्रो खण्डमा प्रस्तुत गरेको छ ।  

 

संस्थागत विकास

अन्य उदारवादी राजनीतिशास्त्रीहरूझ्ैँ फुकुयामाले संस्थागत विकासको आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । दैनिक काममा आवश्यक पर्ने आदेश वा खटन (अर्डर) गर्न राज्यले संस्थाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेका छन् भन्ने विषय राजनीतिमा भर पर्ने उनको तर्क छ । आधुनिक राज्य र उदार प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिन राजनीतिक उत्तरदायित्व, बलियो तथा प्रभावकारी राज्य र कानूनी शासन, तीन महŒवपूर्ण आधार मानिन्छन् । कुनै पनि आधुनिक राज्य सञ्चालनमा यी आधारहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध र सन्तुलन आवश्यक पर्छ, फुकुयामा तर्क गर्छन् ।

उनको विचारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नेताहरू जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । जनउत्तरदायी प्रणालीको पहिलो आधार हो, त्रासरहित आवधिक निर्वाचन । निर्वाचन गराउन जनउत्तरदायी संस्था अर्थात् निर्वाचन आयोग आवश्यक हुन्छ । निष्पक्ष, धाँधलीरहित तथा डररहित निर्वाचन सम्पन्न गराउने केन्द्रीय संस्थाको रूपमा आयोगको व्यवस्था गरिएमा र त्यसलाई पर्याप्त सहयोग पु¥याउने अन्य प्रभावकारी संस्था निर्माण भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्छ । त्यसै गरी प्रभावकारी लोकतान्त्रिक राज्य निमार्णका लागि बलियो प्रशासन यन्त्र चाहिन्छ । त्यस्तो प्रशासन यन्त्रमा सामेल हुने व्यक्तिहरू योग्यता र क्षमताको बलमा पद्धतिसङ्गत ढङ्गले छानिनु आवश्यक हुन्छ । यसका निम्ति कानूनी राज्यको अवधारणा र तत्सम्बन्धी संयन्त्र बलियोसँग लागू गर्नु आवश्यक पर्ने फुकुयामा उल्लेख गर्छन् ।

आफ्नो तर्क पुष्टि गर्न फुकुयामा चीनको उदारहण प्रस्तुत गर्छन्, जसमा ईसापूर्वको चिनियाँ राज्य र त्यस आसपासको जापानको उत्थानबारे विशद व्याख्या समेटिएको छ । उनी भन्छन्, चीनमा युरोपमा भन्दा पहिला नै बलशाली राज्यको स्थापना गरिएको थियो । तर कानूनी राज्य र राजनीतिक जनउत्तरदायित्व व्यवस्थित गर्न पहल गरिएन । चीनमा भन्दा पहिला भारत र मुस्लिम विश्वमा प्रचलित कानून (कष्टमरी ल) लाई व्यवस्थित गरेर राज्य सञ्चालन त गरियोे तर राज्यलाई जनउत्तरदायित्व पूरा गर्ने गरी प्रभावशाली बनाइएन् । यी तीन अवयव अर्थात् जनउत्तरदायित्व, कानूनी राज्य र संस्थागत आधारमा बलशाली राज्यका बीचको अन्तर्सम्बन्धित सन्तुलन १८औँ शताब्दीपछिको युरोपका अधिकांश मुलुकहरूले आत्मसात् गरे । ती आधारहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले व्यवस्थित गरिएपछि उनीहरू सफल हुन पुगेको फुकुयामा प्रस्ट्याउँछन । 

विश्लेषणको क्रममा फुकुयामाले थुप्रै प्रश्नहरू उठाएका छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय राज्यहरूको उत्थान हँुदा कसको कस्ता उपनिवेश थिए ? कुन साम्राज्यले आफनो आधिपत्यमा रहेका औपनिवेशिक राष्ट्रमा कस्ता संस्थाहरू निर्माण गरे ? आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि कस्ता संस्थाहरू निर्माण गर्न सहयोग गरे ? कसले आधुनिक राज्य निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका व्यवहारमै व्यवस्थित गर्न कन्जुसी गरेनन् ? जवाफ खोज्दै फुकुयामा तथ्यगत जानकारीहरू प्रस्तुत गर्छन् । जस्तो, बेलायतले संसारका अधिकांश मुलुकमाथि राजनीतिक आधिपत्य कायम गरेको थियो । यस्ता मुलुकहरू थिए— संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रलिया, न्यूजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, भारत, जिम्बावे, जाम्बिया आदि । यी मुलुकमध्ये धेरैमा उपनिवेश रहेकै बेला केही लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बनाइएका थिए । त्यस्ता संस्थाको सहयोगमा स्वतन्त्रतापछि राजनीतिक–आर्थिक तथा सामाजिक सफलता हासिल गर्न सम्भव भई ती मुलुकहरूले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको प्रसङ्ग उनले औँल्याएका छन् । उनको यस्तो व्याख्याले बेलायती उपनिवेशवादको बढाइचढाइ गरे जस्तो प्रतीत हुन्छ, तर अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूको औपनिवेशिकतासँग गरिएको तुलना पढ्दा त्यस्तो होइन भन्ने देखिन्छ ।

स्पेन तथा पोर्चुगलले उपनिवेश बनाएका मुलुकहरूबारे पनि फुकुयामाले विश्लेषण गरेका छन् । ती दुई मुलुकले आफ्ना उपनिवेशलाई नितान्त व्यापारिक नियतले नाफा कमाउन (मर्केन्टियल क्यापिटालिज्मको चरित्र अनुसार) मात्र सीमित राखेको देखिन्छ किनभने तिनको उपनिवेश रहेका अधिकांश ल्याटिन अमेरिकी तथा एसियाली मुलुकहरूमा राजनीतिक लगायत अन्य कुनै पनि आयामहरूको संस्थागत विकासको पहल नै भएन । त्यसैले स्वतन्त्र भएको एक–डेढ शतक व्यतीत हुँदा पनि ती मुलुकहरू संस्थागत हुन नसकेर पिछडिएको उनको तर्क छ । पछिल्लो समयमा फ्रान्सेली उपनिवेशवादीहरूले बेलायत र स्पेनले अख्तियार गरेको नीतिको बीचमा रहेर छोटो अवधिका लागि अफ्रिका र इण्डो चाइनामा शासन गर्दै ती मुलुकहरूको स्रोत र साधनको भरपूर दोहन गरे । तर संस्थागत विकासमा बेलायतीहरूले जस्तो उदाहरणीय काम तिनले नगरेको उनको ठहर छ । फुकुयामाको तर्क अनुसार नेपाल, अफगानिस्तान जस्ता उपेक्षितभन्दा पनि बढी उपेक्षित क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरू पछाडि पर्नु अनौठो नै भएन । यस्तै विश्लेषण मेट्रोपोलिस र सीमान्त क्षेत्र भन्दै डिपेन्डेन्सी सिद्धान्तका व्याख्याकारहरूले गरेका छन् ।

राजनीतिक विकासक्रमबारे फुकायामा भन्छन्, यो क्रम राजनीतिक संस्थाहरूमा आउने समयानुकूल परिवर्तनसँगै निरन्तर हुने गर्छ । यस्तो परिवर्तनको अर्थ नयाँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा राष्ट्रपतिहरू सत्तामा आउने–जाने जस्ता बदलावको क्रम मात्र होइन । ती आउँछन् र जान्छन् । तिनको कार्यकालमा तत्काल आउने अप्ठ्यारो सम्बोधन गर्न केही कानूनहरू आधुनिक पनि बनाइन्छन् । तर जब सिङ्गो समाज आफै उभिएर आफनो अधिकारको व्याख्या गर्ने अवस्था आउँछ, त्यो राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीकै बारेमा सोच्ने बेला आइसकेको झ्ल्को हो भन्ने बुझनुपर्छ । 

 

क्षयीकरणको प्रसङ्ग

विश्वव्यापी रूपमा बैङ्कहरू असफल हुँदा पश्चिम एसिया तथा उत्तर अफ्रिकी मुलुकहरूमा भएका विद्रोहहरूको संस्थागत नियमनमा भएको त्रुटिले यस्तो अवस्था ल्याएको तर्क गर्न सकिएला, ती मुलुकमा रहेका अधिनायकवादी राज्यव्यवस्था र विकासक्रमको स्थितिलाई दोष दिन पनि । तर उच्च आर्थिक वृद्धि भएका, राम्रै प्रगति र उन्नति गरिरहेका, आवधिक निर्वाचनका लागि संस्थाहरू निर्माण भएका र संस्थागत रूपमै निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षहरू रहेका ब्राजिल र टर्की जस्ता मुलुकमा किन नारा, जुलुस, धर्ना, सत्ता परिवर्तनका कुरा उठे ? त्यति मात्रै होइन, किन स्पेनमा इण्डिगानो, संयुक्त राज्य अमेरिकामा अकुपाई वालस्ट्रिट र बेलायतमा अष्टेरिटी प्याकेज विरुद्ध प्रदर्शन भयो ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिनुका साथै विकसित मुलुकहरूमा किन पृथकताका मुद्दाहरू उठिरहेका छन् भन्ने व्याख्या गर्दै फुकुयामा संस्थाहरूको क्षयीकरणलाई दोष दिन्छ् । अर्थात्, आपूmले व्याख्या गरेका तीन आधारहरू एक–अर्कामा नजोडिएका हुँदा यस्तो हुन पुगेको उनी तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, विकसित देशहरूमा फर्किएको नवपितृसत्तात्मकता (रिप्याट्रोमोनियालिजम) नै यसको एउटा मूल कारण हो । 

फ्रान्सिस फुकुयामा एङ्लो–अमेरिकन उदारवादको झण्डा उचाल्ने आधा दर्जन कहलिएका बौद्धिकहरूमध्ये एक हुन् । उनका विचारमा पश्चिमी उदारवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्दा मात्र सम्पन्नता, स्वतन्त्रता र स्थायित्व हासिल हुन्छ । तर त्रासदीयुक्त दुई ठूला विश्वयुद्ध र सयौँ युद्धहरू भोगेको र पछिल्लो विश्वव्यापी मन्दी भोगेर त्राण प्राप्त गर्न नसकिरहेको वर्तमान विश्वलाई हेर्दा उनको यो पछिल्लो विश्लेषण अपूरो देखिन्छ, भुइँ टेके जस्तो लाग्दैन ।

सन् १९७० को दशकयता विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको नवउदारवादको सिद्धान्तले समुदायभन्दा व्यक्ति, राज्यभन्दा नेता र नेतृत्व विकासलाई प्रश्रय दियो । व्यक्तिगत आर्थिक विकास, धनीहरूका लागि अत्यधिक धन–सम्पत्ति आर्जन र समग्र समाजमा तिनको हैकम कायम राख्न सम्पत्तिमाथिको हकअधिकारको व्यवस्थापन गर्ने नवउदारवादी अर्थराजनीतिलाई नै समाज रूपान्तरण तथा विकास हो भन्ने अथ्र्याइयो । साथै, सामाजिक सुरक्षाभन्दा व्यक्तिगत सुरक्षा (मुट्ठीभर राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक तथा शारीरिक सुरक्षा) लाई नै राज्यको नीतिगत व्यवस्थापन तथा कर्तव्यको रूपमा परिभाषित गरियो । यी सबै सूत्रहरू पश्चिमी एजेन्टहरूको सल्लाह र सुझवमा दक्षिणका मुलुकहरूले अनुकरण गरेका थिए । त्यही अनुसार प्रायः सबै मुलुकहरूमा मध्यम वर्ग र एक प्रकारको औद्योगिक पुँजीपति वर्ग जन्मिएको पनि हो । तिनीहरू आफै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा ओर्लनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो । सबै जिम्मेवार हुनेछन् र कानूनी राज्य स्थापित हुनेछ भन्ने पनि अनुमान गरियो । यथोचित प्रतिनिधित्व भएमा स्थायी सरकार बन्छ र अविकसित मुलुकहरूसमेत आफै विकसित मुलुकमा छिटै रूान्तरित हुन्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर अनुमान गरिएअनुसार सबै उद्देश्य पूरा हुन सकेनन्, सकेका छैनन् । 

ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई केलाउँदै फुकायामा भन्छन्, “सैनिक प्रतिस्पर्धा कुनै जमानामा राम्रो थियो किनकि आर्थिक लोभले जगाउने लालसायुक्त उद्यमभन्दा त्यस प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक सुधारमा सहयोग पु¥याउँथ्यो । साथै, औद्योगिकीकरणले सामाजिक परिचालन र सहभागितामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गथ्र्यो, जसले समग्र समाजको विकास र आर्थिक वृद्धिका लागि सामूहिक क्रियाकलापका निम्ति जुरमुराउन सहयोग पुग्थ्यो र त्यसका लागि राजनीतिलाई संस्थागत गर्न सबैको सहभागिता मनन गरिन्थ्यो” उनको यो नयाँ तर्क विगतको आफ्नै मान्यताको खण्डनमा उभिएको छ । आफ्नो पुस्तक दी इण्ड अफ हिष्ट्री एण्ड दी लाष्ट मेन मा नवउदारवादी मान्यतामा उभिँदै फुकुयामाले राज्य कुनै पनि हालतमा बलियो हुनु हुँदैन भन्ने तर्क अगिसारेका थिए । पुस्तकमा उनको व्याख्या थियो— राज्य बलियो हँुदा राज्यको नियमनकारी निकायका कारण बजार संकुचित हुन पुग्छ । त्यसबाट व्यक्तिगत अन्वेषण, खोज र लगानी संकुचित हुन्छ, जसका कारण समग्र आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुन सक्तैन । यस पुस्तकमा उनी बलियो राज्य र सामूहिकताको कुरा गर्छन् तर नवउदारवादका प्रणालीगत त्रुटिलाई केलाएर नयाँ शिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गर्न पन्छिएका छन् । 

 

उदारवाद, समाजवाद र लोकतन्त्र

घटना विश्लेषणले के प्रष्ट पार्छ भने चीन एक हिसाबले अझ् धेरै बजार अनुकूल बन्दै गएको छ । तर, पश्चिमी उदारवादी प्रजातन्त्रको परिभाषा अनुरूप त्यो मुलुक अनुमान गरिएभन्दा निकै टाढा पुगिसकेको अनुभूति हुन्छ । हङकङमा छेडिएको आन्दोलन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न देखाइएको राज्यको पछिल्लो व्यवहार एउटा दृष्टान्त हो । अर्कोतिर निश्चित वर्ग र तहको घेराउयुक्त राज्यव्यवस्था (क्लेप्टोक्य्राटिक रिजाइम) अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । भारत, इजरायल, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड, टर्की र इजिप्ट जस्ता मुलुकहरूमा दक्षिणपन्थीहरू निर्वाचित भएर सत्तामा पुग्न सफल भएका छन् । युरोप र अमेरिकामै पनि अतिदक्षिणपन्थी, नवनाजी र नवफासीवादीहरूको उदय भइरहेझैं देखिन्छ । यो सन्दर्भ दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्याख्या गरिएको उदारवादभन्दा धेरै टाढा पुगेको र विगतका फासीवादी र नाजीवादीभन्दा पनि अनुदार रहेको अनुभूति हुन्छ । फुकुयामाको कथनमा यस्तो अनुभूति कतैकतै भेटिन्छ तर विकल्पको रूमा उनी फेरि पनि उदारवादै प्रस्तुत गर्छन्, समाजवाद शब्द सुन्नै चाहँदैनन् । 

उदारवादी घेराभित्र रहेर आधुनिक राष्ट्र बन्न कस्तो कसरत आवश्यक पर्छ ? प्रश्नको उत्तरमा फुकुयामाले विगतमा कुन–कुन राष्ट्रहरू उदारवादको कसीमा खरो उत्रिए र को–को भासिए भन्ने गहिरो अनुसन्धनात्मक सामग्री पस्किएका छन् । मुलुकहरूका तुलनात्मक अर्थराजनीतिक पहलहरू प्रस्तुत गर्दै ग्रीसको आर्थिक सङ्कट किन गहिरियो, इटलीमा माफिया किन फैलियो जस्ता विषयमा उनले लामो तर यथार्थपरक व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्र कसरी बन्छ, राज्य कसरी बलियो हुन्छ र राष्ट्रिय पहिचान कसरी बन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पुस्तकमा पाइन्छ । त्यसले आधुनिक युगमा मेटिँदै गएको राज्यको अवधारणा के हो, पहिल्याउन सहयोग गर्छ । उनको तर्कले आधुनिकता र राष्ट्रिय पहिचानको घुलन कसरी हुन्छ र घुलन हुने परिस्थिति निर्माण गर्न नयाँ विधि र प्रक्रियालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्छ । पश्चिमी उदारवादलाई आदर्श मान्दै फुकुयामा राजनीतिशास्त्रीका हैसियतले एउटा सुखद सपनाको चित्रण गर्छन्, जहाँ शक्तिशाली राज्यभन्दा बढी संस्थागत गरिने वा गरिएका संस्थाहरू, स्वतन्त्र तथा खुला बजार र कानूनले खडा गर्ने नमुनाहरू स्वचालित ढङ्गले काम गर्छन् । 

उदारवादी सिद्धान्त हिजोआजका राजनीतिज्ञहरूले सोचे जस्तो नरहेका अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत छन् पुस्तकमा  । यसले दुई दशकको अन्तरालमा प्रतिस्पर्धाको अभावमा उदारवादी जुइनाहरू मक्किएको र तिनलाई नयाँ शिराबाट पुनर्ताजगी दिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरेको छ । यस हिसाबले उदारवादलाई सिरानी हालेर उदारवाद नै सबै थोक हो, उदारवादी अर्थराजनीति अपनाउँदा मात्रै आदर्शवान भइन्छ भन्नु कोरा कल्पना मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ । 

वास्तवमा, नवउदारवादमार्फत आफ्नो मुलुकलाई सपनाको संसार बनाउन खोज्नेहरूलाई यो पुस्तकले राजनीतिबारे नयाँ तरिकाबाट सोच्न प्रोत्साहित गर्छ । सिद्धान्त केही होइन, व्यवहारवाद सबथोक हो, वितरण केही होइन, आर्थिक वृद्धि सबथोक हो भन्ने, पहँुचलाई नै योग्यताको कसी ठान्ने र तिनले मात्रै राज्यमा सबै थोक गर्न पाउनुपर्छ भन्नेहरूका लागि पुस्तकले एकपल्ट आपैmतर्पm फर्केर हेर्ने प्रेरणा दिन्छ । साथै, सङ्कट कसरी निम्तिन्छ, कसरी भित्रियो ,? कसले ल्यायो र त्यसबाट अल्पकाल र दीर्घकालमा कस्ता परिणाम हुन सक्छन् भन्ने प्रश्नका जवाफ खोज्न र आफ्ना सोचलाई यथार्थमा बदल्न पुस्तक सहयोगी छ । कथित वामपन्थीहरूलाई आपूmले देखेको कुवाभन्दा बाहिर पनि संसार हुन्छ, त्यहाँ विचरण गर्नेहरू पनि छन् भन्ने सन्देश दिन्छ, पुस्तकले । अर्को विचारधारा बोकेका विद्वान्हरूले संसारको ताजा राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्छन् र त्यो विश्लेषणमा आफू कहाँ रहेका छौँ, आफ्नो स्थिति के रहेछ भन्ने यथार्थ बुझन सहज हुन्छ वामपन्थीहरूलाई । नेपाल संविधान बनाउने निर्णायक घडीमा छ । यस घडीमा पुस्तकले उदारवादी र लोकतन्त्रवादी दुवै थरीलाई सहमतिको दस्तावेज कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मार्गचित्र कोर्नसमेत सहयोग पु¥याउछ ।  

(रोका अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक हुन् ।)

 

 

वित्तीय आँखाबाट समृद्धि यात्राको विश्लेषण

पुस्तक ः ब्रेक आउट नेसनलेखक ः रूचिर शर्मा

प्रकाशक ः पेङ्गुइन बुक्स, २०१३पृष्ठ ः ३२०

 

समीक्षक ः शोभाकुमारी यादव

केही दशकमै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर विश्वका कतिपय मुलुक ‘उदीयमान बजार’ मा दरिए । यस्तै प्रकृतिका मुलुकहरूको आर्थिक विकासको यात्रालाई वित्तीय आँखाबाट हेर्दै लेखिएको पुस्तक हो, ब्रेक आउट नेसन । पुस्तकमा समेटिएका त्यस्ता मुलुकहरू हुन्— चीन, भारत, ब्राजिल, मेक्सिको, रूस, टर्की र दक्षिण कोरिया । साथै, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, मलेसिया, दक्षिण अफ्रिका लगायत कम्बोडिया, लाओस, युक्रेन, साउदी अरेयिबा, श्रीलङ्का, नाइजेरिया, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, युगाण्डा, मोजाम्बिक, भियतनाम र मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा हुँदै गरेको आर्थिक उथलपुथलको परिदृश्य पनि प्रस्तुत छ ।

ब्रेक आउट नेसनका लेखक रुचिर शर्माले वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी मोर्गन स्टान्लीमा दुई दशकसम्म काम गरेका हुन् । त्यहीँ कार्यरत रहँदा उनले माथि उल्लेखित राष्ट्रहरूको भ्रमण गरी तिनका बारे लेखिएका प्रतिवेदनहरूको विस्तृत अध्ययन पनि गरे । ब्रेक आउट नेसनमा उनले सन् २००८ पछिको आर्थिक मन्दीले कुन राष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो र कसले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सफल भयो भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत गरेका छन् । सन् २०१२ मा प्रकाशित पुस्तकले सन् २०११ सम्मका आर्थिक तथ्याङ्कहरू समेटेको छ ।

यस्ता मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर शुरूको दशकभन्दा अहिले घटेको छ र भविष्यमा तीमध्ये कुन चाहिँ मुलुक आर्थिक फड्को मार्दै समृद्ध बन्ला भन्ने जटिल प्रश्न हो, भन्छन् लेखक । राष्ट्रहरू सफल÷असफल किन हुन्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन ।

१४ अध्यायमा विभाजित पुस्तकमा उल्लेखित मुलुकका राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्यका साथै आर्थिक सर्वेक्षण पनि संलग्न छन् । लेखकले पुस्तकको अन्त्यमा बजार व्यवस्थाको विकास हुँदै गरेको मुलुकलाई कसरी चिन्ने भन्ने सूत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै विश्वमा सिर्जना हुँदै गरेको नयाँ शक्ति संरचना तथा बजारको सिद्धान्तबाट प्रेरित उदीयमान मुलुकहरूले विकासलाई धान्ने सम्भावना छ कि छैन भन्ने विवेचना पनि गरेका छन् ।

 

लामो दौडको मिथक

‘बे्रक आउट’ मुलुकको चरित्र कस्तो हुन्छ त ? शर्मा भन्छन्, ‘तीव्र आर्थिक वृद्धि धान्न सक्ने, आय वर्गको औसत वृद्धिदर अपेक्षा कायम राख्ने शक्ति भएका, औसत आय २० हजारदेखि २५ हजार अमेरिकी डलर हुने मुलुक यस्तो समूहमा पर्छन् । विश्लेषणका लागि विद्यमान बजार एवं आर्थिक र राजनीतिक शक्तिहरूको पहिचान जरूरी हुन्छ । अनि, मुलुकहरूको विश्लेषण छुट्टाछुटै गर्नु पनि जरूरी हुन्छ किनभने हरेक मुलुकका सन्दर्भ फरक हुन्छन् । विश्लेषणमा कुन अवधि लिने भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ । २० वर्षको समय पर्याप्त हुन्छ, शर्मा भन्छन् । विश्लेषणका निम्ति प्रत्येक राष्ट्रको आय स्तर, प्रतिव्यक्ति आय, अर्बपतिको सूची, राजनीति र राजनीतिक पात्रहरूको चरित्र, कालो बजारको स्थिति, पैसाको मूल्य, लाभको स्तर, लगानीको चरित्र लगायत कस्ता बहुराष्ट्रिय व्यवसायीहरू त्यस मुलुकमा काम गरिरहेका छन् भन्ने विवरण पनि आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता मुलुकका शहरको आकार, राजनीतिक शक्ति कसको हातमा केन्द्रित छ, स्थानीय व्यवसायीहरूको भूमिका कस्तो छ भन्ने पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । शर्माले प्रस्तुत गरेका केही उदाहरण हेरौं ः

चीन ः चीनबारे लेखक आशावादी छन् । त्यहाँका शासकहरूको ध्यान आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित छ । आउँदा दिनमा चीनको आर्थिक वृद्धिदर घटेर लगभग ६ प्रतिशतमा रहने शर्माको अनुमान छ । वृद्धिदर सुस्त हुनुका प्रमुख दुई कारण हुन् ः बूढाबूढीको बढ्दो सङ्ख्या र मुद्रास्फिति । चाइनिज एकेडेमी अफ सोसियल साइन्सले गरेको अध्ययन ‘वल्र्ड इकोनोमिक एनालाइसिस एन्ड फोरकास्ट २०१५’ ले पनि यो तर्कको पुष्टि गरेको छ । अध्ययन भन्छ, ‘चीन र अमेरिका विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य अगुवा हुन् । सन् २००१ देखि २०११ सम्म चीनले बर्सेनि १ करोड ४० लाख रोजगारी सिर्जना ग¥यो । विकासका विभिन्न चुनौती र कठिनाइको सामना गरे पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र माथि जाने सम्भवना छ किनभने दक्ष र सक्षम चिनियाँ नेताहरू चीनलाई यस्ता कठिनाइबाट जोगाउन सफल हुनेछन् ।’

भारत ः भारतमा सुशासनलाई लत्याइएको छ, जसका कारण बहुसङ्ख्यक जनता विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित छन् । शर्माका अनुसार समाजवादी योजनाले भारतलाई सन् १९७० को कल्याणकारी राष्ट्र ब्राजिलको स्तरमा त पु¥याउला तर पूर्वाधारको विकास सीमित भएकाले थप समृद्धि भने हासिल हुँदैन । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदयपछि आर्थिक विकासको धाराका नयाँ सङ्केत देखिएका छन् । एउटा सङ्केत हो, योजना आयोगको विघटन र बजारमैत्री नयाँ संरचनाको सिर्जजना । भारतको वास्तविक समृद्धि यात्रा कस्तो होला, हेर्नै बाँकी छ । 

ब्राजिल ः उदीयमान आर्थिक बजारको एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण हो, दक्षिण अमेरिकी मुलुक ब्राजिल । त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराएका कारण महँगा वस्तुको निर्यातमा वृद्धि त भएको छ तर अपेक्षा अनुरूप पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । सहरमा बाटोघाटोको स्तरोन्नति नभएकाले ठूला व्यवसायीहरू सडक होइन, हेलिकप्टरमा आवतजावत गर्ने गर्छन् । यहाँका शहरमा बस्न लाग्ने खर्च विकसित देशभन्दा महँगो छ । उच्च ब्याजदरका कारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सम्भावना घटेको छ भने मुद्रा महँगो बन्न गई निर्माण व्यवसायमा गिरावट आएको छ । शर्मा भन्छन्, फितलो आर्थिक अर्थव्यवस्थाले ब्राजिललाई विनाशतिर लैजाँदै छ ।

मेक्सिको ः उन्नति गर्न क्षमता भए तापनि धेरै राजनीतिक सङ्गठन (कानूनी र गैरकानूनी) को उपस्थिति एवं देशको बागडोर सीमित व्यक्तिको हातमा भएकाले मेक्सिकोले खासै आर्थिक उन्नति गर्न सकेको छैन । त्यहाँका दश प्रमुख धनीहरूले मुलुकको एक तिहाइभन्दा बढी शेयर बजार कब्जा गरेका छन् ।

रूस ः रूसमा करोडपतिभन्दा अर्बपतिको सङ्ख्या ठूलो छ । हालको अर्थतन्त्रमा तेलको व्यापारले केही बढावा दिए पनि यो बाटो दिगो छैन । उमेर पुगेकाहरूको बढ्दो सङ्ख्या, खस्कँदो पूर्वाधार, छरिएको जनघनत्वले अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित बनाइरहेको छ । विश्वको शीर्ष तेस्रो अर्बपति सूचीमा परे पनि शीर्ष १५ करोडपतिभित्र रूसका कुनै पनि उद्यमी नपर्नु ठूलो विडम्बना हो ।

टर्की ः लेखक टर्कीले उन्नतिको बाटो लिने अपेक्षा गर्छन् । प्रधानमन्त्री इर्डोगनको सरकार देशमा मूल्य स्थिरता, विकास र जिम्मेवार शासन प्रणाली ल्याउन सफल भएको छ । यिनले पनि रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले जस्तै देशको बागडोर एकलौटी रूपमा लिए भने स्थिति बिग्रने हो कि भन्ने उनी आशङ्का गर्छन्, तथापि मतदाताहरूमाझ् पकड राख्न प्रधानमन्त्री इर्डोगन सफल हुने र टर्कीको भविष्य उज्ज्वल रहने लेखकको ठम्याइ छ ।

चेक रिपब्लिक, पोल्याण्ड र हङ्गेरी ः दुई युरोपेली राष्ट्रहरू चेक रिपब्लिक र पोल्याण्ड उदीयमान आर्थिक शक्तिका रूपमा आएका छन् । सरकारी ऋणमा नियन्त्रण र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएकै कारण उनीहरू राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भएका हुन् । अर्कोतर्फ हङ्गेरीको सरकारले अर्थव्यवस्थामा नचाहिँदो हस्तक्षेप गर्नाले आर्थिक मन्दीको भार परेको छ । त्यस मुलुकको खस्कँदो आर्थिक स्थितिले के प्रस्ट पार्छ भने कम उत्पादकत्व भएको राष्ट्रमा यूरो जस्तो साझ मुद्रापद्धति अनुपयुक्त हुन सक्छ, विशेष गरी आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा ।

दक्षिण कोरिया ः कोरियाले गरेको आर्थिक उन्नतिबाट शर्मा साह्रै प्रभावित छन् र त्यसको भविष्यबारे पनि विश्वस्त । उनकै शब्दमा, कोरिया एक मात्र स्वर्ण पदक विजेता उदीयमान मुलुक हो । हाल कोरियाको प्रतिव्यक्ति आयदर २० हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि छ, जुन अरू मुलुकहरूको तुलनामा निकै बढी हो । कोरियाको विकास नवउदारवाद पद्धतिबाट भएको होइन भन्ने शर्मा स्वीकार्छन् । प्रायः धेरैजसो राष्ट्र प्रतिव्यक्ति आय १० हजार डलर पुगेपछि निर्माणको क्रमबाट सेवामुखी बन्न थाल्छन् । पछिल्लो १५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आयदर दोब्बर भए पनि कोरियामा यो विधि लागू भएको देखिँदैन र त्यहाँ निर्माण क्षेत्र अझ्ै विकासको आधार रहेको छ । सायद विकासवादी पथको यो अपवाद हो, शर्मा भन्छन् । कोरिया सामसुङ, एलजी र हुन्डाइ जस्ता बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा कोरिया मात्र यस्तो निर्यातक मुलुक हो, जसको चीनको शेयर बजारमा भूमिका छ ।

यस्ता मुलुकहरूको उदाहरण अगि सार्दै शर्मा भन्छन्, आर्थिक उन्नति साप र सिँढीको खेलसरह हो । सफलताको शिखरमा पुग्ने बाटा सजिला छैनन् । सिँढीहरू थोरै र सापहरू धेरै हुन्छन् । माथि उक्लिन जति गाह्रो छ, तल झ्र्न त्यत्तिकै सजिलो ।   

नेपालका लागि पाठ ः शर्माकै विधि प्रयोग गरेर नेपालको सन् १९९० पछिको कालखण्ड हेरियो भने कस्तो परिदृश्य आउँछ त ? सम्पन्न बन्दै गएका चीन र भारतबीच रहेको भए पनि ती मुलुकहरूमा उपलब्ध सम्भावनाबाट नेपालले फाइदा लिन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा मुलुकको आर्थिक व्यवस्था उत्पादनमुखी नभई, खपतमुखी नै छ । विगतमा मूलतः औद्योगिक उत्पादनहरू नेपालले आयात गथ्र्यो भने हिजोआज आएर खाद्यान्न, इन्धन, लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान लगायत अन्य उत्पादनहरू प्नि उत्तिकै आयात गर्छ । हरेक दिन १ हजार ५ सय युवाहरू कामका लागि देशबाहिर जान्छन्, करिब २५ लाख नेपालीहरू बाहिरी मुलुकमा काम गर्ने आँकडा छ र तिनले पठाएको विप्रेषण आधाभन्दा बढी नागरिकको आयस्रोत हो । विप्रेषण देशको दोस्रो आर्थिक मेरुदण्ड बन्न पुगिसकेको छ । मुलुकको झ्ण्डै ३० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझे रहेको छ भने सरकारको पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून मात्र हुन थालेको छ । साथै, नेपालको समष्टिगत आर्थिक वृद्धि औसत ४ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । त्यसमा पनि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर झ्नै कमजोर र नाजुक छ ।

सन् २०१४ मा नेपालले झ्ण्डै रु. १०० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात ग¥यो । सोहीअनुरूप खाद्य पदार्थ आयातको रकम पनि माथि जाँदै छ । विगत ५ वर्षयता नेपालको उद्योगको वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । १० वर्ष लामो द्वन्द्वबाट उत्रिए पनि राजनीतिक व्यवस्था अझ्ै तरल छ, नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यस्तो निरन्तरतामा देशको समृद्धिको यात्रा कस्तो होला ? सन्दर्भ र परिवेश कहालीलाग्दा देखिन्छन् र उत्तर स्पष्ट छैन ।

विकासको मामिलामा चासो राख्ने सबैलाई पुस्तक उपयोगी छ । वित्तीय व्यवस्थाको एक आयामिक सोचाइ, लगानीकर्ताका लागि त उपयोगी हुन सक्छ तर सामाजिक पक्ष ओझ्ेलमा परेको भान हुन्छ, जसले अन्य विधाका पाठकलाई केही असहज बनाउँछ । यद्यपि विकासका प्रश्नहरूलाई वित्तीय संसारको झयालबाट हेर्नु यसको रोचक पक्ष हो । 

(सिङ्गापुरबाट जलवायु विज्ञानमा स्नातकोत्तर यादव सोही विषयको अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)

Click here to download

Manthan ( मन्थन )

Current Projects

Political Economy Analysis of Hydrological Interventions in Koshi Basin

Read More →

Recent Publications

Poster_Climate Change Adaptation: Role of Indigenous Knowledge and Practices (IKP)

Read More →

Poster_Tropical Cyclone and Tourism in Nepal

Read More →

Poster_Sustainable Rural Electricity Services Program

Read More →